Soyabean Subsidy : सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार 5000 रुपये अनुदान, सरकारचा मोठा निर्णय
Soyabean Subsidy : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे. 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. या अनुदानाबाबत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. चला तर जाणून घेऊया या योजनेबाबत.
अनुदानाचे स्वरूप
29 जुलै दरम्यान झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5000 /- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. (Soyabean Subsidy) परंतु हे अनुदान कमाल 2 हेक्टर पर्यंतच मर्यादित असणार आहे. म्हणजे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 2 हेक्टर पर्यंतच अनुदान मिळू शकते, यामुळे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळून शकते.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी
या निर्णयामध्ये सरकारने लहान शेतकऱ्यांचा देखील विचार केलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे 20 गुंठ्यापेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांना किमान 1000 /- रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. (Soyabean Subsidy) यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अनुदानासाठी पात्रता
या अनुदानासाठी सर्व शेतकरी पात्र असणार नाही, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक पाहणी किंवा सरकारी पोर्टलवर पीक विमा ची नोंदणी केली आहे. तेच शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. अशाच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
आधार कार्ड आणि संमती पत्र
या योजनेच्या लाभासाठी राज्य सरकारने एक नवीन पद्धत अवलंबली आहे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याचा आधार कार्डचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक संमती पत्र भरून द्यावे लागणार आहे. (Soyabean Subsidy) या संमती पत्रामध्ये शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, दिनांक तसेच शेतकऱ्याची स्वाक्षरी यांचा समावेश असेल हे संमती पत्र भरून शेतकऱ्याला स्थानिक कृषी सहाय्यकाकडे जमा करावे लागेल.
सामायिक खातेदार
अनेक कुटुंबांमध्ये शेतजमीन हि सामायिक हक्काची असते. यामध्ये एकाच जमिनीवर अनेक शेतकऱ्यांचे नाव असते या सामायिक जमिनीमुळे अनुदान वाटप करताना गोंधळ होऊ शकतो. यासाठी सरकारने यावर देखील तोडगा काढलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांची सामायिक जमीन असेल त्यांनी “ना हरकत प्रमाणपत्र” भरून द्यावे लागेल. यामध्ये एकाच खातेदाराच्या नावे अनुदान जमा करण्याची संमती घ्यावी लागेल. हे संमती प्रमाणपत्र जमा केल्यानंतर त्या एकाच खातेदाराच्या नावावर अनुदान जमा होईल.
या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होणार आहे. यासाठी डीबीटी पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. (Soyabean Subsidy) यामुळे अनुदानाची रक्कम ही लवकर आणि डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल.
कायदेशीर नियम
या योजनेत कोणत्याही प्रकारच्या घोटाळा होऊ नये यासाठी देखील सरकारने कायदेशीर तरतूद केलेली आहे. खोटी सही किंवा चुकीची माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे या योजनेची अमलबजावणी ही पारदर्शक स्वरूपाची असणार आहे.
संमती पत्र नंतर
(Soyabean Subsidy) शेतकऱ्यांनी संमती पत्र भरून दिल्यानंतर या योजनेबाबत पुढील सर्व माहिती ही शेतकऱ्यांना वेळोवेळी दिली जाणार आहे. सध्या विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. यामुळे लवकरच संमती पत्राचे नमुने शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्यका मार्फत दिले जातील.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
- शेतकऱ्याने आपले संमती पत्र हे योग्य पद्धतीने भरावे त्याचबरोबर त्यावर स्वाक्षरी देखील व्यवस्थित करावी
- संमती पत्रामध्ये भरण्यात येणारी माहिती ही आधार कार्ड प्रमाणेच असावी
- सामायिक जमीन असल्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देणे गरजेचे असणार आहे
- संमती पत्र भरल्यानंतर ते स्थानिक कृषी सहाय्यकाकडे जमा करावे
- पुढील अपडेट साठी वेळोवेळी संपर्कात राहणे
Soyabean Subsidy महाराष्ट्र सरकारच्या या अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना खूप लाभ होणार आहे. प्रामुख्याने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य दिले जाणार आहे.
हे अनुदान डीबीटी द्वारे देण्यात येणार असल्या कारणाने यामध्ये पूर्णपणे पारदर्शकता असणार आहे. डीबीटी मुळे योजनेची रक्कम ही सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.